मतदान कक्षातील बाकावरून

"आजी, पिवळ्या रंगातील एक आणि गुलाबी रंगातील एक असे दोन बटण दाबा." 

१५ जानेवारी २०२६ रोजी ही सूचना ऐकत माझा दिवस सरला. प्रत्येक वेळी एक बटण दाबून बीप ऐकण्याची सवय असलेल्या अनेक मतदारांसाठी हा नवा प्रकार गोंधळात टाकणारा होता. ज्यांना या प्रक्रियेची माहिती होती त्यांनी लोकशाहीच्या प्रात्यक्षिकामध्ये सहज आपला सहभाग नोंदवला. ज्यांना पुरेशी माहिती नव्हती त्यांनी वरील सूचनेप्रमाणे बीप वाजेपर्यंत थांबून आपली उपस्थिती नोंदवली. या संपूर्ण प्रक्रियेकडे पाहताना शाळा व महाविद्यालयातील नागरिकशास्त्र व राज्यशास्त्राच्या पुस्तकांतील संकल्पना प्रत्यक्षात उतरलेली दिसत होती.

भारतीय संविधानाने राज्य धोरणाच्या निर्देशक तत्त्वांनुसार (Directive Principles of State Policy) कलम ४० द्वारे स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा पाया रोवला. १९९२ च्या ७४व्या घटना दुरुस्तीने शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना घटनात्मक दर्जा मिळाला आणि संविधानाच्या २४३ZA कलमान्वये राज्य निवडणूक आयोगाच्या स्थापनेमुळे स्थानिक निवडणुकांना बळकटी मिळाली. लोकशाहीचा सहभाग देशाच्या तळागाळापर्यंत पोहोचावा, हा या सगळ्या रचनेमागचा हेतू आहे; पण प्रत्यक्षात तो कितपत साध्य होतो, हा प्रश्न मतदान कक्षात ठळकपणे उभा राहतो.

१५ जानेवारी रोजी झालेल्या कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत मतदान प्रतिनिधी (Polling Agent) म्हणून उपस्थित राहण्याची संधी मला मिळाली. सकाळी ७:३० ते संध्याकाळी ५:३० अशी चालणारी मतदान प्रक्रिया बाहेर रांगेत उभं राहून पाहण्यापेक्षा आतून अनुभवताना हक्क, कर्तव्य, जबाबदारी आणि अधिकार यांचा खरा अर्थ उमगू लागला. माझा मतदान कक्ष असलेल्या वर्गखोलीतच Polling Agent म्हणून बसता आल्याने संपूर्ण प्रक्रिया बारकाईने बघता आली. मतदानाच्या दिवशी मतदान केंद्र म्हणजे लोकशाहीचे पटांगण असते. या पटांगणात लोकशाहीचा उत्सव मानल्या जाणाऱ्या मतदानाची प्रक्रिया सुरळीतपणे पार पाडण्याची जबाबदारी मतदान कक्षातील पीठासीन अधिकारी (Presiding Officer), मतदान अधिकारी (Polling Officers), मतदान प्रतिनिधी (Polling Agent), सुरक्षा कर्मचारी आणि मतदार (Voters) अशा सर्वांचीच असते. 

मतदान सुरू होण्याआधी सकाळी ६ वाजता निवडणुक अधिकारी व मतदान प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत EVM आणि कंट्रोल युनिट्स उघडण्याची प्रक्रिया झाली. योग्य युनिट पोहोचले असल्याची खातरजमा करून सह्या घेतल्या. यानंतर यंत्रणा कार्यरत आहे की नाही हे पाहण्यासाठी dummy मतदान व मत मोजणी करण्यात आली. Dummy मतदानावेळी काही न ठरवता निव्वळ रंगीत तालीम म्हणून मत देताना मतमोजणीचे महत्त्व प्रत्येक मताबरोबर दृढ होत गेले. हा डेटा डिलीट झाल्यावर सही करताना दिवसभरात होणाऱ्या मतदानाचा डेटा दुसऱ्या दिवशीच्या मतमोजणीपर्यंत शाश्वत राहील, ही जाणीव झाली.

आदल्या दिवशी झालेल्या Polling Agentच्या सभेमध्ये मतदान प्रतिनिधी हा निवडणुकीसाठी उभ्या असलेल्या उमेदवाराचा प्रतिनिधी म्हणून आपली भूमिका बजावेल असे नमूद करण्यात आले. हे ऐकल्यावर आपणही काही अंशी बूथवर येणार्‍या मतदारांना जबाबदार असू हे लक्षात आले. उमेदवाराच्या कार्यालयातून आवश्यक वस्तूंचे किट (केंद्रनिहाय मतदार यादी, मतदार मोजणीची नोंद करण्यासाठी काही कागद, मतदान प्रतिनिधी म्हणून नियुक्त केले असल्याचा अर्ज इत्यादी) घेण्यापासून ते मतदान प्रक्रिया पार पडल्यावर ते किट कार्यालयात सुपूर्त करेपर्यंत चालणारा हा प्रवास २४ तासांपेक्षा कमी असला तरी प्रत्येक तास नवीन पान उलगडत राहिला. 

सकाळी ७:३० वाजता पहिला मतदार मतदान कक्षात आला. नोकरीवर निघण्यापूर्वी मतदान करून जाण्याचं समाधान त्याच्या चेहऱ्यावर होतं. सकाळच्या सत्रात बर्‍यापैकी नोकरदार वर्ग आला. अर्थात त्यांच्या कक्षाबाहेर ठेवलेल्या बॅगा त्यांच्या घाईची जाणीव करून देत होत्या. असेच एकेक करून मतदार येत गेले. नाव पडताळणी, डाव्या तर्जनीवर उमटणारी बहुचर्चित मार्करची शाई आणि EVM वरील बीप ही प्रक्रिया सातत्याने सुरू होती. इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रक्रियेत digital काळातील digitised मतदार दिसले. मतदाराची माहिती असलेल्या पावत्यांची जागा digital slip ने घेतली. मतदान कक्षात मोबाईल आणण्यास मनाई असतानाही digital slip घेऊन आलेल्या मतदारांना समजावताना पीठासीन अधिकाऱ्यांची कसोटी लागत होती. यातून मतदान प्रक्रिया व मतदारांचा बदलता कल यातील तफावत प्रकर्षाने जाणवली. 

कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत यंदा पहिल्यांदाच बहु सदस्यीय प्रभाग पद्धत (Multi-member Ward System) अवलंबण्यात आली. एका प्रभागातून एकापेक्षा जास्त नगरसेवक निवडण्यासाठी एका मतदाराला त्याच्या प्रभागानुसार प्रत्येक जागेसाठी प्रत्येकी एका उमेदवाराला मत देणे अनिवार्य होते. यापूर्वी एक मत आणि एक बीप अशी पद्धत होती. यावेळी मात्र एकापेक्षा अधिक मते द्यावी लागत असल्याने मतदारांची तारांबळ उडाली होती. काहींनी या पद्धतीला किचकट म्हणून मतदान कक्षातच आपला निषेध व्यक्त केला. तर 'जुने ते सोने' म्हणत जुन्या, जाणत्या आजी-आजोबांनी पूर्वीच्या निवडणूका आठवल्या. कित्येक जण फक्त एक मत देऊन निघत होते. त्यांना प्रक्रिया समजवून मतदान पूर्ण करण्यात मतदान अधिकार्‍यांनी शांततापूर्ण सहाय्य केले. परंतु या सगळ्यात Multi-member Ward System मतदार-स्नेही की गुंतागुंत वाढवणारी, हा प्रश्न सातत्याने समोर येत राहिला. यातूनच मतदार साक्षरतेचे लोकशाहीच्या बळकटीकरणात असणारे महत्त्व लक्षात आले. 

विविध वयोगटांतील मतदार या कक्षात दिसत होते. पहिल्यांदा मतदान करणारे उत्साही युवक, “मत दिल्याने काय फरक पडतो?” अशी शंका बाळगणारे नागरिक, काठीचा आधार मत वाया जाऊ न देण्याचा निर्धार करून आलेले वयोवृद्ध, व्हीलचेअरवर आलेल्या मतदारांनी व्यक्त केलेली कृतज्ञता असे सर्वच मतपेटीच्या बीप पलीकडे आपली उपस्थिती दर्शवत होते. आई-बाबांसोबत आलेली मतपेटीकडे धाव घेणारी 18 वर्षांखालील मुले उत्सुकतेने सारे काही टिपत होते. धर्म, जात, भाषा, वर्ण, वय अशा विभाजनाच्या निकषांचा संगम काही तासांसाठी एकत्र आला होता. 

मतदार यादीमध्ये प्रत्येक वेळी आपण राहत असलेल्या विभागातच आपले मतदान केंद्र असेल याची शाश्वती नसते. निवडणूक लोकसभा, विधानसभेसाठी असो की महानगरपालिकेची, कित्येक मतदार दुसर्‍याच मतदारसंघातील प्रतिनिधी निवडण्यासाठी मतदान करतात. असंच काही या कक्षात देखील घडले. माझ्या प्रभागात ४ पैकी २ जागांवरील उमेदवार अगोदरच बिनविरोध निवडून आल्याने केवळ २ जागांसाठी मतदान झाले. २ जागांसाठी होणारी अडचण पाहता इतर प्रभागांतील मतदान कसे असेल हे आपसूक लक्षात आले. बिनविरोध निवड झालेल्या भागातील मतदार जेव्हा कक्षात आले तेव्हा त्यांच्या मतदानाचा हक्क हिरावून घेतल्याची निराशा व्यक्त केली. जरी ते एकाच प्रभागासाठी मतदान करत असले तरी त्यांच्या विभागासाठी मतदान नव्हतेच! बिनविरोध निवडणुकीसाठी कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका चर्चेत राहिली. बिनविरोध निवडणुका कायदेशीर असल्या तरी त्या लोकशाही सहभागाला मर्यादा घालतात, हे त्या दिवशी स्पष्ट झालं. NOTAचा पर्याय उपलब्ध असताना लोकप्रतिनिधित्व कायद्यात (Representation of People Act) काळानुरूप बदल करून लोकशाही वृद्धिंगत होऊ शकेल का असा विचारही डोकावून गेला. 

काही मतदारांचे EPIC ID जुळत नसल्याने, अद्ययावत नसल्याने त्यांना मतदान करण्यास नाकारण्यात आले. त्यातील काहींनी घरातील जुने किंवा नवीन मतदार ओळखपत्र आणून अधिकाऱ्यांची पुष्टी झाल्याने मतदान केले तर काहींना मतदान प्रतिनिधींनी ओळखल्याने त्यांचा मतदानाचा मार्ग मोकळा झाला. काहींनी आपला निष्काळजीपणा मान्य केला तर काहींनी बर्‍याचदा अर्ज करून देखील माहितीमध्ये बदल न झाल्याने हतबल होऊन मतदान करता आले तरी ठीक आणि नाही तरी ठीक असा पवित्रा अंगीकारला. विवाहित स्त्रियांची सुद्धा हीच परिस्थिती होती. काहींना आपले नाव शोधून योग्य बूथवर जाण्यास २-३ तासांचा अवधी लागला. योग्य बूथ सापडला तर मतदानासाठी पुन्हा रांगेत उभे राहावे लागले. यातून मतदार यादी तयार करण्यात होणारी दिरंगाई, ढिसाळपणा आणि अकार्यक्षमता वेळोवेळी दिसले. 

जसजशी वेळ सरत आली तसतसा मतदानाचा टक्का चिंता अधोरेखित करत होता. मी बसलेल्या वर्गखोलीत १० तासांत यादीतील एकूण मतदारांपैकी निव्वळ ५०% मतदान झाले. इतर खोल्यांमध्ये देखील अशीच परिस्थिती होती. वैयक्तिक निष्काळजीपणा ते प्रशासकीय असुसूत्रता अशी अनेक कारणे होती. यावर तोडगा शोधणे ही व्यक्तिगत, सार्वजनिक तसेच राजकीय गरज बनली आहे. एक मात्र नक्की, प्रत्येक बीप मागे राहत्या परिसरात सुधारणा, आवश्यक सोयीसुविधांची उपलब्धता अशा अनेक निःशब्द मागण्या जमा होत राहिल्या. परंतु त्या व्यक्त करणार्‍यांची संख्या तुलनेने कमी होती. डोंबिवलीच्या संदर्भात सांगायचं झालं, तर ट्रेनच्या धक्क्यांमध्ये रोज धडधाकट अवस्थेत घरी पोहोचण्याची आशाही त्यात सामावलेली होती. 

५:३० वाजता शेवटचे मतदान झाल्यावर युनिट मधील आणि मतदान प्रतिनिधींकडे नोंद असलेल्या एकूण मतदानाची पडताळणी करून युनिट सील करण्यात आले. दिवसभर झालेल्या मतदानाचे साक्षीदार म्हणून माझ्यासह इतर मतदान प्रतिनिधींच्या सह्या घेतल्या गेल्या. ऑक्टोबर २०२४ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत मी २०-२५ मिनिटे Polling Agentची reliever म्हणून मतदान कक्षात बसले होते. त्यावेळी ही प्रक्रिया पूर्णपणे जाणून घेण्याची इच्छा महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत पूर्ण झाली. खऱ्या अर्थाने grassroots democracyच्या जडणघडणीत छोटासा परंतु वास्तव दर्शवणारा वाटा नोंदवता आला याचा आनंद झाला. आईचे यादीतील नाव शोधून तिला मतदान करताना बघून एक प्रकारचे समाधान जाणवले. मध्यंतरी मिळालेल्या वेळेत मी देखील मतदान केले. 

लोकप्रतिनिधी होण्यासाठी उमेदवारी मिळवलेल्या उमेदवारांचा प्रतिनिधी बनून ही प्रकिया बघितली. कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेच्या ५ वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या निवडणुकीत निवडणुक जाहीर झाल्यापासून मतदान होईपर्यंत राजकीय सिद्धांत, सांविधानिक मूल्ये, कायद्याच्या अंमलबजावणीचे प्रात्यक्षिक पाहिले. 

१५ जानेवारी २०२६ रोजी महाराष्ट्रातील एकूण शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांपैकी २९ महानगरपालिकांच्या पुनरुज्जीवनासाठी, नगरसेवक/नगरसेविका निवडीसाठी मतदान झाले. काही ठिकाणी २ वर्षे तर काही ठिकाणी ५ वर्षे प्रशासक शासन (Administrator Rule) राहिलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका म्हणजे सत्तेच्या विकेंद्रीकरणाची (Decentralisation of Power) नांदी होती. त्या दिवशी कल्याण-डोंबिवली आणि पनवेल या महानगरपालिकांसाठी पहिल्यांदाच झालेल्या बहु सदस्यीय प्रभाग पद्धतीने प्रत्येक मतदान कक्षात लोकशाहीचा उत्सव साजरा करताना व्यवस्थेची कसोटी पाहिली असणार. मतमोजणी नंतर सत्तास्थापनेसाठी बदलणारी समीकरणे लवकरच उलगडतील. तोपर्यंत निवडणुकीद्वारे निदान स्थानिक शासन पुन्हा कार्यरत होईल ही अपेक्षा जिवंत राहील. तसेच मतदारांच्या मताचा आदर होण्याची आशा करत मतदार पुढील निवडणूकीची वाट बघणार हे नक्की!

प्रजासत्ताक लोकशाही असलेल्या भारतामध्ये संविधानाने भारतीय नागरिकांना केंद्रस्थानी ठेवले आहे. म्हणूनच देशाच्या राज्यकारभाराची सुरुवात ठरणारी मतदान प्रक्रिया मतदान कक्षाच्या आतून बघण्याची मला मिळालेली संधी जितकी उत्कंठावर्धक होती तेवढीच दिशादर्शक ठरली.