मतदान कक्षातील बाकावरून
"आजी, पिवळ्या रंगातील एक आणि गुलाबी रंगातील एक असे दोन बटण दाबा." १५ जानेवारी २०२६ रोजी ही सूचना ऐकत माझा दिवस सरला. प्रत्येक वेळी एक बटण दाबून बीप ऐकण्याची सवय असलेल्या अनेक मतदारांसाठी हा नवा प्रकार गोंधळात टाकणारा होता. ज्यांना या प्रक्रियेची माहिती होती त्यांनी लोकशाहीच्या प्रात्यक्षिकामध्ये सहज आपला सहभाग नोंदवला. ज्यांना पुरेशी माहिती नव्हती त्यांनी वरील सूचनेप्रमाणे बीप वाजेपर्यंत थांबून आपली उपस्थिती नोंदवली. या संपूर्ण प्रक्रियेकडे पाहताना शाळा व महाविद्यालयातील नागरिकशास्त्र व राज्यशास्त्राच्या पुस्तकांतील संकल्पना प्रत्यक्षात उतरलेली दिसत होती. भारतीय संविधानाने राज्य धोरणाच्या निर्देशक तत्त्वांनुसार (Directive Principles of State Policy) कलम ४० द्वारे स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा पाया रोवला. १९९२ च्या ७४व्या घटना दुरुस्तीने शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना घटनात्मक दर्जा मिळाला आणि संविधानाच्या २४३ZA कलमान्वये राज्य निवडणूक आयोगाच्या स्थापनेमुळे स्थानिक निवडणुकांना बळकटी मिळाली. लोकशाहीचा सहभाग देशाच्या तळागाळापर्यंत पोहोचावा, हा या सगळ्या रचनेमागचा हेतू आहे; पण प्र...